कोरोना – सामाजिक व आर्थिक परिणाम

सध्या चीनसह संपूर्ण जगाला कोरोना विषाणूने विळखा घातला आहे. याची उत्पत्ती, प्रभाव, फैलाव, लक्षणे आणि बचावाच्या पद्धती यावरून सर्वत्र चर्चा आणि वादविवाद सुरु असून या समान शत्रूविरोधात प्रत्येकजण उभा राहताना दिसतोय. डॉक्टरांच्या मतांतही खाण्याच्या सवयी बदला यापासून तर मास्क वापरण्याची गरज आहे किंवा नाही इथवर मतमतांतरे दिसतात. या गोंधळात सामान्य जनता मात्र रोजच्या व्यवहारात गोंधळलेली आणि धास्तावलेलीच अधिक दिसते. वास्तविक कोरोना वायरस नवा नाही. काही वर्षांपूर्वी आलेला सार्स रोगही कोरोनाचाच एक प्रकार होता. मात्र COVID-19 नावाच्या नव्या विषाणूच्या फैलावाने या सर्वांवर मात करत जगात धुमाकूळ घातला आहे. डिसेंबर-जानेवारीत चीनच्या वुहान प्रांतात पहिल्यांदा आढळून आल्यानंतर अल्पकाळात त्याचा प्रभाव जगभर वाढत चाललय. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ताज्या अहवालानुसार आतापर्यंत ११७ पेक्षा अधिक देशांमध्ये कोरोनाने हातपाय पसरवले असून जगभरात १ लाख २५ हजार पेक्षा जास्त लोकांना या आजाराची लागण झाली आहे तर ४ हजार सहाशे पेक्षा अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. भारतातही दोघांचा मृत्यु झाला असून लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

अर्थव्यवस्थेला हादरा
आरोग्याच्या दृष्टीने कोरोनाकडे पाहणे महत्वाचे आहेच पण या वायरसचे अर्थकारणावर होणारे परिणाम ही अतिशय तीव्र आहेत. या आजारामुळे जागतिक अर्थव्यस्थेवर होणारा परिणाम आता स्थानिक पातळीवर ठळकपणे दिसू लागलाय. जागतिक व्यापाराची पुरवठा साखळीच (सप्लाय चेन) विस्कळीत करुन या विषाणूने जागतिक अर्थव्यवस्थेला जेरीस आणले, असेच म्हणावे लागेल. सुमारे १५ अब्ज डॉलर्सचा फटका केवळ कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलाय आणि यापुढेही तो वाढतच जाणार आहे.
तेल उत्पादक (OPEC) देश, रशिया व अमेरिका यांच्यात सुरू झालेल्या तेलयुद्धाचा अन्य देशांना फायदा होईल की नाही आणि तो ग्राहकांपर्यंत पोचेल की नाही हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरित आहे. या देशांतील व्यापार युद्धामुळे आणि एकूणच मंदीमुळे तेलाची मागणी मात्र कमी झाल्याने सरकारने ठरवले तर त्याचा फायदा आपल्यासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना होऊ शकतो. इंटरनेट व तंत्रज्ञानामुळे व्यावसायिकदृष्ट्या जग हे खूप छोटे झाले आहे. विकसित देशांना सेवा पुरवणाऱ्या आयटी कंपन्यांची जागतिक पातळीवरची देवघेव इतकी वाढली आहे की एका देशातील उद्योग बंद पडताच दुसऱ्या देशाला त्याचा लगेच फटका बसतो.
देशातील वाहन उद्योगही अडचणीत आहे. चीनमधून भारतात येणाऱ्या गाड्यांचे सुटे भाग व औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा औषध व वाहन उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. आपल्याकडील पर्यटन व वाहतूक क्षेत्र मंदीच्या सावटाखाली आहे. तीर्थक्षेत्रे, खाण्याच्या जागा, शॉपिंग मॉल तसेच गर्दीच्या जागा ओस पडताना दिसतात.
कृषी क्षेत्रालाही मोठा फटका या कोरोनामुळे बसला आहे. कांद्याला मिळणारा भाव कमी होत असताना पालेभाज्या आणि फळांची मागणीही घटलीय. देशातून मासे आणि कोळंबीचीही मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. कोरोनासंदर्भात पसरलेल्या अफवांचा सर्वांत मोठा फटका पोल्ट्री व्यवसायाला बसलाय. या व्यवसायाला दरमहा तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागतोय. चिकनचा भाव अगदी १० रु. प्रती किलोपर्यंत खाली आला तर पोल्ट्रीशी संबंधित इतर पूरक उद्योगांवरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. खाद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी खरेदी थांबवल्यामुळे मका व सोयाबीन सारखी पिके घेणारे शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. केवळ महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या पोल्ट्री व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे १० लाख लोकांना याची झळ सोसावी लागत आहे. देशाला वाचवणाऱ्या कृषी क्षेत्राला बसणारा फटका लक्षात घेऊन दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान घडवून आणणाऱ्या पोल्ट्री सारख्या अनेक उद्योगांसाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

निर्यातीला फटका
कोरोनाचा पहिला फटका बसला तो निर्यातीला. अनेक देशांची निर्यात ठप्प झाली आहे. आपल्याकडील आंबा, द्राक्ष निर्यातदार शेतकऱ्यांपासून तर व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि कामगारांपासून तर उद्योजकांपर्यंत सगळेच हवालदिल झाले आहेत. ग्लोबल इकॉनॉमीमध्ये प्रत्येक देश सध्या दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची दाहकता अधिक वाढते. अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. औषध कंपन्यांचीही तीच गत आहे. ई-कॉमर्समध्ये घटलेली मागणी व केवळ एक चालक बाधित झाल्याने कॅब कंपनीवर आलेले दडपण असंच चालू राहिल्यास येत्या काळात या गोष्टी भयावह स्वरूप धारण करतील अशी शक्यता आहे. कापड, यंत्रमाग, छोट्या-मोठ्या इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीज, आयटी सर्व्हिसेस या सर्वच उद्योगांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागू शकते.

असंघटित क्षेत्राला तडाखा
आपल्याकडे ९० टक्के नोकऱ्या या असंघटित क्षेत्रांत आहेत. अगदी रिक्षावाला, हातगाडीवाला, टॅक्सीवाले, रस्त्यावरचे खेळणी विक्रेते, चहावाले यापासून तर वेटर, गॅरेजवाले, मॉल मधील तरुण-तरुणी, कागद-काच-भंगार-जमा करणारे, बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे मजूर, अर्धकुशल, अकुशल कामगार अशा हातावर पोट असलेल्या लोकांच्या रोजगारावर कोरोनामुळे संक्रांत आली आहे. नोटबंदीच्या तडाख्याने घायाळ झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील हे घटक आता कुठेतरी कसंबसं सावरत असताना अचानक कोरोनाचे संकट कोसळले. साधे चहाचे उदाहरण घेता येईल. राज्याची लोकसंख्या बारा कोटीच्या घरात आहे. यापैकी अवघ्या एक कोटी लोकांनी जरी एका वेळेस हॉटेलमध्ये चहा घेणे सोडले आणि दहा रुपयाला एक चहा याप्रमाणे हिशेब केला तर महिन्याला ३०० कोटी रुपयांचा फटका केवळ चहावाल्यांना बसणार आहे. त्यातही मुळातच हातावर पोट असलेल्या या वर्गाकडून बचत केली जात नाही. शिल्लक काही उरतच नसल्यामुळे बचत करणार तरी कशी? अशातच कोरोनाची स्थिती आणखी एक-दोन महिने कायम राहिली तर या वर्गाचं जगणं कठीण होणार आहे. अशा परिस्थितीत पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेक कुटुंबं सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याज दराने पैसे घेऊन ते कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकण्याचीही शक्यता आहे. अनेकांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन वाहने खरेदी केली आहेत. पण कोरोनाचा वाहतूक क्षेत्रावरही परिणाम झाल्यामुळे भविष्यात वाहन कर्जाचा हप्ता थकल्यास बँकांचाही एनपीए वाढणार आहे. परिणामी त्याचा रिअल इस्टेट व इतर क्षेत्रामध्ये नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मल्टिप्लेक्स बंद आहेत. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेले तसेच नाट्यक्षेत्रातील कलाकार आणि पडद्यामागे काम करणारे कामगार यांच्या उत्पन्नावरही गदा येणार आहे. या सर्व बाबींकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

बेकारी
सध्या राज्यात आणि एकूणच देशभरात बेकारीने कळस गाठला आहे. त्यातच कोरोनामुळे आणखी वाढ होण्याची भीती आहे. त्यामुळे याचाही लगेचच अभ्यास करुन कोणत्या उद्योगावर काय परिणाम होईल आणि त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्याची सुरुवात संवादापासून होऊ शकते. त्यासाठी छोटे, मध्यम व मोठ्या व्यवसायिकांशी आणि त्यांच्या संघटनांशी लगेचच चर्चा सुरु केली तर त्यावर लवकर मार्ग शोधून काढणे शक्य होईल.

मंदीत संधी
जग आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडण्याची शक्यता असतानाच टॉम ओरिकसारखे जागतिक अर्थतज्ञ मात्र याला विकसनशील देशांसाठीची सुवर्णसंधी म्हणून पाहत आहेत. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी प्रगतीची दारे उघडणारा काळ म्हणूनही या रोगाकडे पाहिलं जातंय. कधी कधी वाईटातूनही चांगले घडत असते. त्याप्रमाणेच कोरोनाच्या संकटातून संधीही निर्माण होऊ शकतात. फक्त त्या शोधण्याची आणि त्याला मूर्त रूप देण्याचं व्हीजन आणि तत्परता राज्यकर्त्यांकडे असावी लागते. आपल्याकडील राज्यकर्ते तशी तत्परता दाखवतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या किंवा आपल्या उद्योगाचा विस्तार चीनमध्ये करणाऱ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी एमआयडीसी आणि राज्य सरकारने वेळीच पावले उचलली पाहिजेत. यापूर्वीचा सार्स किंवा आताच्या कोरोनामुळे चीनमध्ये जाण्यास या कंपन्या धास्तावल्या आहेत. त्यांना आपल्याकडे आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करुन दिल्या तर आपल्याकडची बेकारी कमी होऊन तरुणांच्या हातालाही काम मिळेल.
चीनपासून धास्तावलेल्या व पर्यायी उत्पन्नाच्या शोधात असणाऱ्या उद्योगांना भारत व विशेषतः महाराष्ट्र हा एक सुरक्षित पर्याय होऊ शकतो. यामुळे गलितगात्र झालेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी मिळू शकेल. पण त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन करसवलती व अन्य शक्य त्या उपाययोजना त्वरेने करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्थतज्ञांची समिती नेमून येत्या काही वर्षात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्योगांवर होणाऱ्या अल्प व दीर्घकालीन परिणामांचा अभ्यास करून वेळीच योग्य ती पावलेही उचलली पाहिजेत.

नवीन कार्यपद्धतीचा उदय
एकमेकांशी येणाऱ्या जवळच्या संबंधांमुळे कोरोनाचा वेगाने प्रसार होतो. म्हणून राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये, मॉल, थिएटर बंद केले आहेत. काही कंपन्यांनीही कार्यालयात न येता घरुन काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) मुभा दिली आहे. यातून एक नवी कार्यप्रणालीही उदयास येऊ शकते. याचा भविष्यात काय परिणाम होईल हे आताच सांगणे कठीण असले तरी अर्थव्यवस्थेवर याचा थेट परिणाम होईल, हे मात्र नक्की!

शेवटी व्यक्तिगत स्वछता आणि आवश्यक ती दक्षता घेतली तर हा रोग नियंत्रणात राहील मात्र या रोगामुळे निर्माण झालेल्या अर्थसंकटातून देशाला सावरण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे, हाच एकमेव प्रभावी मार्ग ठरेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *