September 9th, 2020

पैसे कुठं मुरले, कुणाची पातळी उंचावली?; ‘जलयुक्त शिवारा’वरून रोहित पवारांचा टोला

कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तब्बल ९६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलपातळीत वाढ झाली नसेल तर हे पैसे कुठं मुरले व कुणाची पातळी उंचावली याचा तपास झाला पाहिजे,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.

नगर : महायुती सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेसंबंधी कॅगचा अहवाल आला आहे. ही योजना असफल ठरल्याचे त्यातील शेऱ्यांवरून दिसून येत आहे. यावरून कर्जत-जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला असून या योजनेच्या चौकशीची मागणी केली आहे. युती सरकारमध्ये रोहित पवार यांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजप नेते, माजी मंत्री राम शिंदे यांच्याकडेच हे खाते होते. त्यामुळे पवार यांनी या योजनेच्या चौकशीची मागणी करून शिंदे यांना अडचणीत आणले आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्ता काळात ग्रामीण भागातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांशी योजना राबविण्यात आली. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी संकलित आणि खर्चही करण्यात आला होता. नंतरच्या काळात या योजनेबद्दल तक्रारीही येऊ लागल्या. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. मात्र, योजनेच्या काळातील कॅगचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये ही योजना अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. मंगळवारी हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यानंतर यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

यासंबंधी रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे. ‘ग्रामीण भागासाठी क्रांतिकारी योजना असल्याचा मागील भाजप सरकारने गाजावाजा केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फुगा कॅगच्या अहवालाने फुटला. तब्बल ९६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलपातळीत वाढ झाली नसेल तर हे पैसे कुठं मुरले व कुणाची पातळी उंचावली याचा तपास झाला पाहिजे,’ असं सांगतानाच पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे योजनेच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

काय आहे कॅगचा अहवाल

या योजनेवर मोठा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. योजनेच्या स्वरुपात म्हटल्याप्रमाणे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा उद्देश सफल झाला नाही. शेती आणि पिण्याची पाण्याचीही गरज भागविता आलेली नाही. ज्या गावांत ही योजना राबविण्यात येत होती, त्या गावांतही पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागत होते. या कामांची गुणवत्ता तपासणीसाठी निश्चित कार्यपद्धती नाही. कॅगने पाहणी केलेल्या १२० पैकी एकाही गावाला सरकारने योजनेतील कमांच्या दूरूस्ती, देखभालीसाठी अनुदान दिले नसल्याचे आढळून आले. अहमदनगर, बीड, बुलडाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत सर्वाधिक २६१७ रुपयांचा निधी खर्च होऊनही जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे व्यवस्थित झाली नसल्याचे आढळून आले. अनेक काम अपूर्ण अगर कमी क्षमतेची असतानाही गावे परिपूर्ण झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. या योजनेचा मुख्य उद्देश भूजल पातळी वाढविणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक गावांत अशी पातळी घटल्याचे आढळून आले, असे अनेक ताशेरे कॅगच्या अहवालात मारण्यात आले आहेत.

https://maharashtratimes.com/maharashtra/ahmednagar-news/rohit-pawar-reaction-on-jalyukta-shivar-yojana/articleshow/78015215.cms